मागण्या मान्य न झाल्यास देशव्यापी संप

 यवतमाळ - केंद्र शासनाच्या कामगारविरोधी धोरणांमुळे देशातील संघटित कामगारांचे प्रमाण घटत जाऊन असंघटित कामगारांचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढतच आहे. त्यांना किमान वेतनसुद्धा मिळत नसून कोणत्याही प्रकारचे संरक्षण पुरविण्यात शासनाला अपयश आल्यामुळे कामगार क्षेत्रात असंतोष वाढला आहे.
    अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात याबाबत ठोस पावले उचलली नाहीत तर या असंतोषाचा भडका २८ फेब्रुवारी रोजी पुकारलेल्या देशव्यापी संपात उडणार असल्याचा इशारा भारतीय मजदूर संघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सजीनारायणन् सीके यांनी येथे दिला.
    भामसंच्या विदर्भ प्रदेश १६ व्या अधिवेशनानिमित्त यवतमाळात प्रथमच आलेल्या सजीनारायणन् यांनी महेश भवनात आयोजित पत्रपरिषदेत कामगारांच्या सहनशक्तीचा आता अंत झाल्याचे म्हटले. एकीकडे वेगाने प्रगती होत असलेला देश अशी वल्गना करायची आणि शेतकरी आत्महत्यांवर साधा उपायसुद्धा करता येऊ नये, ४७ साली सर्वांना किमान वेतन, काहींना ठीक वेतन आणि काहींना व्यवस्थित वेतन पुरविण्याचा संकल्प देशाने सोडला होता. परंतु अद्याप किमान वेतनसुद्धा मजदुरांना मिळत नाही, हे शासनाच्या धोरणांचेच अपयश असल्याचे ते म्हणाले.
    १९९० नंतर देशात खाजगीकरणाचे वारे वेगाने वाहू लागले. ९० पूर्वी कामगारांनी संपासारख्या हत्याराचा वापर करून आपल्या हितांचे संरक्षण केले. त्यानंतर मात्र संप अवैध ठरविण्यात आला. खाजगीकरणाद्वारे करार पद्धतीने सरकारी कामे देखील केली जाऊ लागली. परिणामी ठेकेदार मालामाल झाले आणि कामगारांची मात्र लूटच चालली आहे. आज असंघटित क्षेत्रात काम करणार्‍या आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्यांची संख्या देशाच्या लोकसंख्येच्या ८० टक्के आहे. त्यांना विम्यासह अनेकप्रकारचे संरक्षण पुरविण्यात अपयश आल्याने देशाची मोठी लोकसंख्या आज प्रभावित झाली आहे, असेही सजीनारायणन् यांनी लक्षात आणून दिले.
    शासनाच्या या कामगारविरोधी धोरणांच्या विरोधात देशातील क्रमांक एकचे मजूर संघटन असलेल्या भारतीय मजदूर संघाने रणशिंग फुंकले असून त्याच्या पहिल्या टप्प्यात २३ नोव्हेंबरला दिल्लीत २ लाख कामगारांची अभूतपूर्व रॅली झाल्याचे नारायणन् म्हणाले. या रॅलीतच सरकारला २ महिन्यांचा अवधी दिला असून त्यात कामगारहिताचे धोरण राबविले गेले नाही, तर २८ फेब्रुवारी रोजी देशव्यापी संपाचे हत्यार उपसले जाईल, असे ते म्हणाले.
    केंद्रीय अर्थमंत्र्यांशी झालेल्या बजेटपूर्व चर्चेमध्ये भामसंने आपले म्हणणे लिखित स्वरूपात दिले असल्याचे सांगून सजीनारायणन् म्हणाले, २८ फेब्रुवारीच्या संपात भामसंसोबत कॉंग्रेसप्रणित इंटक, कम्युनिस्ट सिटू यासह देशातील महत्त्वाच्या दहाही संघटना सहभागी होत आहेत.
    पत्रपरिषदेला भामसंचे विदर्भ सचिव अशोक भुुताड, अखिल भारतीय वित्तमंत्री वसंत पिंपळापुरे, उपाध्यक्ष विनायक जोशी, जिल्हा मंत्री गजानन वैद्य आणि मंत्री दत्तू दाणी उपस्थित होते.