आर्थिक सर्वेक्षण लोकसभेत सादर

        नवी दिल्ली - चालू आर्थिक वर्षात अर्थव्यवस्थेची कामगिरी अतिशय निराशाजनक राहिली. वर्तमानकाळ अतिशय बिकट असला, तरी भविष्यकाळ मात्र सुखाचा राहील. महागाईवर आळा घालणे हे आजही सर्वात मोठे आव्हान आहे. पण, या स्थितीतही पुढील आर्थिक वर्षात देशाच्या आर्थिक विकासाचा दर ७.६ टक्क्यांच्या घरात जाईल. लोकसभेत आज सादर करण्यात आलेल्या आर्थिक सर्वेक्षणात ही निष्कर्ष काढण्यात आले आहेत. आर्थिक़ प्रगती अधिक गतीने होण्यासाठी कृषी विकासाचा दर किमान चार टक्के असणे अगत्याचे असल्याचे मतही यात व्यक्त करण्यात आले आहे.
    चालू आर्थिक वर्षासाठी (२०११-१२) आर्थिक विकासाचा दर ६.९ टक्के इतका राहण्याची अपेक्षा आहे. तीन वर्षांतील हा नीचांक ठरला आहे. जागतिक मंदी आणि देशांतर्गत घटक आर्थिक विकास खुंटण्यासाठी कारणीभूत ठरले आहेत, हे मान्य करताना, सर्वेक्षणात पुढे म्हटले आहे की, आगामी काळात आर्थिक विकासाची गती वाढण्याची चिन्हेही आता स्पष्टपणे दिसू लागली आहेत.
    गेल्या दोन वर्षांच्या काळात आर्थिक विकासाचा दर ८.४ टक्के असाच राहिला. पण, या वर्षात हा दर ६.९ टक्के इतका खाली आला. जागतिक स्तरावर आर्थिक मंदीची लाट येण्यापूर्वी भारताचा आर्थिक विकास ९ टक्के या गतीने सुरू होता, याकडेही आर्थिक सर्वेक्षणातून लक्ष वेधण्यात आले आहे.
    अर्थव्यवस्थेच्या कामगिरीची अधिकृत आणि तंतोतंत माहिती देणार्‍या या सर्वेक्षणात भविष्यातील आर्थिक प्रगतीचा अंदाजही वर्तविण्यात आला आहे. २०१२-१३ या वर्षात आर्थिक विकासाचा दर ७.६ टक्के इतका असेल. हा दर थोडा कमी किंवा त्यापेक्षा जास्तही असू शकेल. त्यानंतरच्या वर्षात मात्र (२०१३-१४) आर्थिक विकासाचा दर ८.६ टक्के इतका झालेला असेल. अर्थातच वर्तमानकाळ थोडा कठीण असला, तरी भविष्यकाळ मात्र सुखाचाच राहील, असा अंदाज या सवेक्षणातून वर्तविण्यात आला आहे.
    सर्वेक्षणात पुढे म्हटले आहे की, महागाईचा दर आणि व्याजदरही कमी झालेला असेल आणि त्याचा अनुकूल परिणाम अर्थव्यवस्थेच्या विकासाची गती वाढण्यावर होईल. आगामी काही महिन्यात महागाई आटोक्यात येईल. सोबतच, भारतीय रिझर्व्ह बँकही व्याजदरात कपात जाहीर करण्याची शक्यता असल्याने, गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळेल आणि आर्थिक प्रगतीवर त्याचा सकारात्मक प्रभाव दिसून येईल. असे असले, तरी आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती देशावर आपला प्रभाव दाखवतच राहतील.
    आर्थिक विकासातील घसरण ही सरकार आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेसाठी धोक्याची घंटाच आहे. अर्थव्यवस्थेला भेडसावणारे आणि देशाच्या आर्थिक विकासात अडसर ठरणारे मुद्दे तातडीने आणि प्रभावीपणे हाताळण्याची गरज आहे, हे आता सरकारने लक्षात घ्यायला हवे, असेही या सर्वेक्षणात स्पष्ट कर्‍यात आले आहे.
    भ्रष्टाचार निर्दयपणे चिरडा
    देशाच्या आर्थिक प्रगतीच्या मार्गात अडसर ठरत असलेला वाढता भ्रष्टाचार अतिशय निर्दयीपणे चिरडण्याची गरज या सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आली आहे. भ्रष्टाचार खणून काढण्यासाठी सरकारने प्रभावी धोरण तयार करायला हवे. वाढता भ्रष्टाचार आर्थिक प्रगती खुंटण्यासाठी आणि महागाई वाढविण्यासाठी कारणीभूत ठरला आहे, असे यात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
    चौथी मोठी अर्थव्यवस्था, पण... दरडोई उत्पन्न कमी
    जगातील सर्वात मोठी चौथी अर्थव्यवस्था म्हणून भारत पुढे आली असतानाही, देशातील दरडोई उत्पन्न त्या तुलनेत मात्र फार कमी आहे, अशी खंतही या सर्वेक्षणातून व्यक्त करण्यात आली.
    भारताने आपला आर्थिक विकास अतिशय गतीने साधताना, दरडोई उत्पन्नातही वाढ करण्यासाठी शथीचे प्रयत्न केले. पण, यात पाहिजे तसे यश आले नाही. आर्थिक प्रगतीच्या तुलनेत दरडोई उत्पन्न अजूनही फारच कमी आहे. भारताने आर्थिक विकासांत आपली श्रेणी सुधारली असली, तरी‘जी-२०’ राष्ट्रसमूहात भारत देश अजूनही गरीबच मानला जातो, असे यात म्हटले आहे.
    कृषी विकासावर भर आवश्यक
    अकराव्या पंचवार्षिक योजनेच्या काळात कृषी विकासाच्या सुमार कामगिरीवर चिंता व्यक्त करताना बाराव्या पंचवार्षिक क्षेत्रात कृषी विकासाचा दर किमान चार टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न करण्याची गरज आहे, असे मतही या सर्वेक्षणात व्यक्त करण्यात आले आहे.
    अन्नधान्याचा योग्य साठा करणे, पुरवठ्यात योग्य तो बदल करून, मागणी व पुरवठा यातील तफावत दूर करणे या बाबींनाही प्राधान्य देण्याची गरज, तसेच ग्रामीण पायाभूत आणि सिंचन सुविधा निर्माण करणे, संशोधन व विकास क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढविणे ही गरजही यात नमूद करण्यात आली आहे.