कौल उत्तरप्रदेशचा
संसदसौंध- पार्लमेंट एनेक्सीमध्ये खासदारांसाठी असलेल्या रुग्णालयातील एक डॉक्टर मतमोजणीच्या दोन दिवस अगोदर संसदभवनात भेटले. सायंकाळची वेळ होती. निवांतपणे ते गप्पा मारत होते. वडिल चार वेळा खासदार राहिलेले. त्यामुळे राजकारणात रुची होती. पत्रकारांनी विचारले, डॉक्टरसाब ! युपीमे क्या होगा ? डॉक्टर उत्तरले, कागद काढा आणि लिहा, सपा २२५ ! पत्रकार हादरले. डॉक्टर म्हणत होते, मी सांगतो लिहा. सपा २२५, मायावती ८० ते ८५, भाजपा आणि कॉंग्रेस प्रत्येकी ४० ते४५ ! डॉक्टरांच्या विश्लेषणावर एकाही पत्रकाराचा विश्वास बसला नाही.
आज डॉक्टरांचीच प्रकृती बरी नसावी असा विचार करुन पत्रकारांनी त्यांचा निरोप घेतला. ६ तारखेला सकाळी मतमोजणी सुरु झाली. दुपारपर्यंत निकाल जाहीर झाले. पुन्हा तेच संसदभवन. तीच सायंकाळची वेळ. मावळत्या सूर्याची किरणे सेंट्रल हॉलच्या भव्य घुमटाला असलेल्या झरोख्यातून अलगदपणे उतरीत सत्तेच्या हिरव्या गालिच्यापर्यंंंंत पोहोचली होती. डॉक्टर त्याच ठिकाणी बसले होते ! निवांतपणे गप्पा मारत होते . ४८ तासांपूर्वी लिहीलेला कागद बाहेर काढण्यास सांगत होते.खासदारांच्या प्रकृतीचे निदान करणार्या उत्तरप्रदेशातील या डॉक्टरचे राजकीय निदान किती अचूक आहे हे निकालानंतरच पत्रकारांना पटले.
साधे गणित
उत्तरप्रदेशातील निकाल काहीसे अनपेक्षित वाटले असले तरी ते पूर्णपणे अनपेक्षित नाहीत. याचे एक साधे गणित होते. जे बरोबर ठरले.या गणिताचा आधार होता, २००७ च्या विधानसभा निवडणुकीचे निकाल. २००७ मध्ये सपा- बसपा या दोन पक्षांनी ४०३ पैकी ३०३ जागा पटकावल्या होत्या. म्हणजे फक्त १०० जागा भाजपा, कॉंगेस व इतरांसाठी उरल्या होत्या. तीच स्थिती या निवडणुकीत असेल असा एक अंदाज वर्तविला जात होता, जो जवळपास खरा ठरला. सपा व बसपा या दोन पक्षांनी ३०० हून जागांवर कब्जा केल्याने ,भाजपा , कॉंग्रेस व इतरांसाठी १०० हूण कमी जागा उरल्या आणि या दोन्ही पक्षांना ५० पेक्षा कमी जागांवर समाधान मानावे लागले.
अयोध्या- अमेठी
उत्तरप्रदेशाच्या निवडणुकीने एक राजकीय संकेत मजबूत केला आहे. सत्तारुढ पक्षाला पराभूत करण्यासाठी मतदार दुसर्या क्रमांकावरील पक्षास मतदान करतात.यासाठी ते आपल्या पसंतीच्या - परंपरागत पक्षालाही बाजूला सारतात. २००७ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी तीन महिणे अगोदर उत्तरप्रदेशात नगर पालिका- महानगरपालिका यांच्या निवडणुका झाल्या. बहुतेक ठिकाणी भाजपाला यश मिळाले. मात्र, तीन महिण्यांनी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत त्याच ठिकाणी मायावतीचा बसपा विजयी झाला. नगरपालिका- महानगरपालिका निवडणुकीत भाजपाला मतदान करणार्यांनी विधानसभा निवडणुकीत मुलायमसिंगांचे गुंडाराज संपविण्यासाठी मायावतींना मतदान केले होते. यावेळी पुन्हा येच झाले. भाजप-कॉंग्रेस यांना आपल्या बालेकिल्ल्यातही पराभवाचा सामना करावा लागला. १९९२ नंतर प्रथमच तब्बल २० वर्षांंनी भाजपाने अयोध्येची जागा गमावली. अमेठी - रायबरेलीत कॉंग्रेस उमेदवार पराभूत झाले.गाझियाबादमध्ये भाजपा उमेदवार पराभूत झाले. कारण, मायावतींना पराभूत करण्यासाठी मतदारांनी पक्षीय बांधीलकी सोडून मुलायमसिंगांना मतदान केले.
ना जात, ना पात
राजकीय नेते- निरीक्षक- अभ्यासक जातींची जी समीकरणे बांधतात सर्वसामान्य मतदार ती बांधत नाही हे प्रथम बिहार व आता उत्तरप्रदेशात दुसर्यांदा दिसले. आणि ही बाब स्वागतार्ह मानली पाहिजे . २००७ मध्ये मायावतींना पूर्ण बहुमत मिळणार नाही हे सांगण्यासाठी जातीय समीकरणाचा आधार घेतला जात होता. दलित व काही मुस्लिम यांचा पाठिंबा विचारात घेता मायावती २० टक्क्यांच्या पुढे जात नाहीत, त्यांना बहुमत मिळण्याचा प्रश्नच नाही असे साधारणत: सांगितले जात होते. मायावतींना ३० टक्के मते मिळाली, २०७ जागा मिळाल्या. फक्त दलित आणि मुस्लिम यांच्या बळावर तर त्यांना हे यश मिळाले नव्हते. त्यात ठाकूर होते, ब्राम्हण होते. मुलायमसिंगांच्या गुंडाराजचा फटका सर्वांनाच बसला होता. त्या सर्वांनी मायावतींना मतदान केले. त्यात पक्षीय बांधीलकी तुटली तशीच जात- पात यांची बांधीलही संपली नाही पण, शिथिल पडली. या निवडणुकीत याचा पुन्हा प्रत्यय आला. मुलायमसिंग म्हणजे मुस्लिम, यादव हे समीकरण मांडून त्यांना १२० ते १३० जागा मिळतील असा अंदाज वर्तविण्यात आला होता. मुलायमसिंगांना १०० जागा जादा मिळाल्या. कारण, मायावतींच्या कुशासनाला कंटाळलेल्या जनतेत ब्राम्हण होते, ठाकूर होते,बनिया होते . या सर्वांचा पाठिंबा मिळाल्याने मुलायमसिंग २२५ची मजल गाठू शकले
भाजपा- कॉंग्रेस
भाजपा- कॉंग्रेस व राजकीय अभ्यासक यांचे अंदाज याठिकाणी चुकले. ब्राम्हण आपल्याकडे येतील असे या दोन्ही पक्षांना वाटत होते. बनियांचा पाठिंबा आपल्याला मिळेल असे भाजपाला वाटले,उमा भारतींमुळे ओबीसी आपल्याकडे येतील असा भाजपाचा अंदाज होता, मुस्लिम आरक्षणामुळे मुस्लिम आपल्याकडे येतील असे कॉंग्रेसला अपेक्षित होते. असे काहीच झाले नाही. जनतेच्या मनात मायावतींविरुध्द राग होता. भाजपा व कॉंग्रेस मायावतींना पराभूत करु शकणार नाही असे मतदारांना वाटले आणि त्यांच्या मताचे झुकते माप भरभरुन मुलायमसिंगांच्या पारड्यात पडले. भाजपा वा कॉंग्रेस दुसर्या क्रमांकाचे पक्ष असते तर मायावतींविरुध्द असलेल्या असंतोषाचा फायदा त्यांना मिळाला असता. म्हणजे आता राजकीय पक्षांना कोणत्याही राज्यात सत्ता मिळवायची असेल तर त्यांना प्रथम दुसर्या क्रमांकाचा पक्ष व्हावे लागेल , तरच त्यांना पहिल्या क्रमांकाच्या म्हणजे सत्तेवर असलेल्या पक्षाविरुध्द तापलेल्या वातावरणाचा फायदा उठविता येईल .
चेहरा नव्हता
भारतातील निवडणुक आता हळूहळू अमेरिकेतील अध्यक्षीय निवडणुकीच्या धर्तीवर जात आहेत,जेथे चेहरा केवळ महत्वाचा नाही तर निर्णायक मानला जातो. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकाही चेहर्यांवर लढविल्या जावू लागल्या आहेत. उत्तरप्रदेशातील मतदारांसमोर मायावती की मुलायमसिंग हे दोन स्पष्ट चेहेरे होते. कॉंग्रेस आणि भाजपा यांच्याकडून असे चेहरे सादर करण्यात आले नव्हते. निवडणुक होण्यापूर्वी स्वत: राहुल गांधी यांनी आपल्याला मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार म्हणून घोषित करण्यात यावे असा प्रस्ताव आपल्या नेत्यांजवळ मांडला होता. तो पक्षाने नामंजूर केला. राहुल गांधी कॉंग्रेससाठी मते मागत असले तरी ते तर मुख्यमंत्री होणार नाहीत हे मतदारांना माहित होते. त्यामुळे त्यांनी कॉंग्रेसला साथ दिली नाही. भाजपाने उमा भारतींना मैदानात उतरविले. हा निर्णय योग्यच होता. पण, वेळेअभावी पक्षाला हा मुद्या जनतेपर्यंत पोहोचविता आला नाही. म्हणजे मतदारांसमोर दोनच चेहेरे उरले मुलायम की मायावती . मायावतींविरुध्द जबर असंतोष होता, याचा स्वाभाविक फायदा मुलायमसिंगांना मिळाला.
निर्णायक निवाडा
राजकीय नेते, त्रिशंकू विधानसभेवा अंदाज वर्तवित होते. जनमत सवैक्षण चाचण्या कोणालाही बहुमत मिळणार नाही असे सांगत होत्या. याचाही फटका कॉंग्रेस व भाजपाला बसला असे आता दिसून येते. मतदारांची पहिली प्राथमिकता राजकीय स्थिरता असल्याचे वारंवार दिसून येत आहे. राज्यात राष्ट्रपती राजवट आल्यास पुन्हा निवडणुका व राजकीय अस्थिरता या बाबी येतील हे लक्षात आलेल्या मतदारांनी ते टाळण्यासाठी भाजपा वा कॉंग्रेसला यांना मत देण्याऐवजी मुलायमसिंगांना मतदान केले. म्हणजे निवडणुकीच्या काळात, संभाव्य राजकीय अस्थिरतेचे जे चित्र रंगविले जात होते, ते मुलायमसिंगांसाठी फायदेशीर ठरले.
केंद्रावर परिणाम
उत्तरप्रदेशातील निकालांनी भाजपा व कॉंग्रेस दोन्ही पक्षांसमोर आव्हान उभे केले आहे. नवी दिल्लीची सत्ता मिळविण्याची स्वाभाविक आकंाक्षा असणार्या या राष्ट्रीय पक्षांना लखनौचा मार्ग गवसला नाही. नवी दिल्लीच्या सत्तेचा मार्ग लखनौहून जातो असे जे म्हटले जाते ते काही उगाच नाही. या निकालांनी कॉंग्रेसचे युवराज राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. मात्र पक्षाची खरी अडचण केंद्रातील युपीए सरकारचा डोलारा सावरणे हे आहे. उत्तरप्रदेशात मुलायमसिंगांमा बहुमत मिळाले नसते तर राष्ट्रपती राजवट वा बाहेरुन पाठिंबा या तंत्रांचा वार करुन पक्षाला सपाचा केंद्रात पाठिंबा मिळविता आला असता. ती स्थिती आता राहणाार नाही. सपाला स्पष्ट बहुमत मिळाले असल्याने मुलायमसिंगांचे सरकार कॉंग्रेस वा केंद्रावर अवलंबून नाही. याचा परिणाम केंद्रातील मनमोहनसिंग सरकारला नजीकच्या काळात नव्या आव्हानांचा सामना करावा लागणार आहे. भाजपासमोर निर्माण झालेले आव्हान वेगळ्या प्रकारचे आहे. २०१२ तील या निकालांनी पक्ष पुन्हा २००७च्या स्थितीत जावून पोहोचला आहे. उत्तरप्रदेशात चांगली कामगिरी बजावून २०१४ साठी पक्षाला सज्ज करणे हे उद्दिष्ठ पक्षाला या निवडणुकीत गाठता आलेले नाही. याचा प्रतिकुल परिणाम कुंपणावर बसणार्या इतर पक्षांवर होवू शकतो.
केवळ शिवसेना , जद यु, अकाली दल या पक्षांना घेवून पक्षाला कॉंग्रेसचा पर्याय होण्याचा दावा करता येणार नाही. उत्तरप्रदेशात पक्षाला चांगली कामगिरी बजावता आली असती तर आणखी काही पक्ष भाजपासोबत आले असते. ते आता लगेच होण्याची शक्यता नाही. उलट तिसर्या की चवथ्था आघाडीची चर्चा आता जोर धरेल. मुलायमसिंग उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्यांना पंतप्रधानपदाची स्वप्ने पडू लागतील आणि हे भाजपासाठी चांगले चिन्ह मानले जात नाही.
उत्तरप्रदेशच्या निकालावर वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया नोंदविल्या जात आहेत. त्यातील एक मार्मिक प्रतिक्रिया होती, 'आता चमत्काराचे दिवस आले आहेत. पूर्वी हत्तीच्या पायाखाली सायकलस्वार चिरडल्या जात होता. आता हत्ती सायकलीखाली चिरडला जात आहेत.
--
रवींद्र दाणी / नवी दिल्ली
तरुण भारत, आसमंत, सोलापूर दि. ११ मार्च २०१२
Posted by - Admin,
No comments:
Post a Comment